काठमाडौँ । सरकारले आइभीएफ तथा सरोगेसी सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले राष्ट्रियसभामा बोल्दै सहायक प्रजनन प्रविधिका सबै पक्षलाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
उनले नागरिकको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणसँगै सुरक्षित, गुणस्तरीय र समान पहुँचयुक्त सेवा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गरिन्। सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवाका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताका अनुसार आइयुआई सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति तथा स्त्रीरोग सेवा, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, फार्मेसी, आवश्यक प्रयोगशाला, आकस्मिक उपचार सेवा र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
आइभीएफलाई पहिलो उपचार विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्श र चिकित्सकीय आवश्यकताका आधारमा मात्रै यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
आइभीएफ तथा सरोगेसीमा सेवाग्राहीको अधिकार, प्रजनन सामग्रीको व्यवस्थापन, चिकित्सकीय नैतिकता, सेवा प्रदायक संस्थाको नियमन र सम्भावित दुरुपयोगलगायत विषयलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिने उनले बताइन्।
मन्त्री मेहताले आइभीएफको आवश्यकता, सम्भावित जोखिम, खर्च र वैकल्पिक उपचारबारे नागरिकलाई वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
प्रकाशित: शुक्रबार, आश्विन ०२, २०८३
सम्बन्धित खवर
